काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिर १७ गतेदेखि हुने आफ्नो यस पटकको औपचारिक चीन भ्रमणमा क्रममा कुनै ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने स्पष्ट गरेका छन् ।

चीन भ्रमणका सम्बन्धमा सोमबार पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआइ ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौँ । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन । चीनसँग हाम्रो लामो र मित्रवत सम्बन्ध छ । दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो ।”

उनले थप्दै भने, “हामी पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वाेपरी प्राथमिकतामा राख्छौँ । त्यसकारण यो भ्रमण सफल हुन्छ । सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का बिचमा भ्रमणका विषयमा विवाद छ भनेर भ्रम फिजाउँनुको कुनै अर्थ छैन । विश्वशान्ति र नेपालको हितमा बाहेक अरु कुनै काम हामी गर्दैनौँ म साथीहरुलाई यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।”

उनले चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुने गरी तयारी भएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्काे छिमेकी भारतसँग पनि उस्तै मित्रवत सम्बन्ध रहेको स्पष्ट गर्दै दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुने गरी लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने यहाँको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुने भएकाले यस्ता विषयलाई कुनै देशविरुद्ध ‘कार्ड’ का रुपमा कसैले लिन नहुने आग्रह गरे ।

छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूले विगतमा पहिला चीन भ्रमण गरेर परम्परा तोडेको बताउँदै आफूले चीन कार्ड खेल्न खोजेको भन्ने आशयले नभई मुलुककै राजनीतिक उतारचढावका विषयमा कार्ड खेल्न नहुने भनी अभिव्यक्ति दिएको स्पष्ट गरे । उनले गत वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भेषबहादुर थापा, एनपी साउद, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा विमला राई पौड्याललगायत सहभागी थिए ।