पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी बचत अपचन कसुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिने कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन दिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै पोखरा उच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।

सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका सहायक न्यायाधिवक्ता महेश अर्यालले जिल्ला धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको भएकाले बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत गएको जानकारी दिए ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निजित राईले गत २५ पुसमा लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका सञ्चालक एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी बन्जाडे, जिबी राईकी सहयोगी लिला पछाई, रामबहादुर खनाल, सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरूङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरूङ र कोषाध्यक्ष आरति गुरूङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

सातैजना अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएर रिहा भइसकेका छन् ।