काठमाडौं । सरकारले हालै ल्याएका ६ वटा अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट स्वीकृत हुने कि नहुने हो भन्ने विषय दुविधामा छ । प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षको सुविधाजनक बहुमत भएकाले अध्यादेश स्वीकृत हुन कुनै समस्या भएन । तर, राष्ट्रियसभामा भने सत्तापक्ष अल्पमतमा छ ।
राष्ट्रियसभामा ३ सिट रहेको उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) निर्णायक देखिएको छ । जसपा खुलेर सत्ता वा विपक्ष दुवै मोर्चामा छैन । तर, संघीय सरकार र मधेस सरकार दुवैमा जसपा सहभागी छैन । यद्यपि गत ६ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा जसपाले पक्षमा मतदान गरेको थियो ।
जसपाका एक नेताले संसदीय अंक गणितका कारण आफूहरुको हात माथि परेको बताए । उनले प्रमुख दुई सत्ताघटक काँग्रेस र एमालेले अध्यादेशमा सघाउन र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेको जानकारी दिए । केन्द्रीय सरकारमा एक फुलमन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री डिमान्ड गरेको छ भने मधेश प्रदेश सरकारमा दुईवटा मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुने जसपाले माग गरेको छ ।
‘अध्यादेशमा सहयोग गरेर सत्तारुढ दलका अगाडि उत्पन्न संकट व्यवस्थापनमा सहयोग गरे जसपा सरकारमा सहभागी हुने करिब निश्चितजस्तै छ । सरकारले आगामी २४ माघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकबाट अध्यादेश पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद् छन् । यस्तै विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ जना छन् ।
प्रतिक्रिया