काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत् प्रतिनिधिसभा बैठक आज पनि बस्दैछ । आजको बैठकमा पनि सरकारले ल्याएका अध्यादेश निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छैन । संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन कार्यसूचीमा चढाइएको उक्त एजेण्डा त्यसपछिका हरेक बैठकबाट गायब छ ।

सरकारले गत २४ माघमा दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) बाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको सत्तापक्ष राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा छ । राष्ट्रियसभामा ३ सिट रहेको जपसा नेपाललाई फकाउन सत्तापक्ष भरमग्दुर प्रयत्नमा छ । तर, निर्णायक मानिएको जसपा तयार नहुँदा अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने आँट सत्तापक्षसँग छैन ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटेरै अध्यादेशमा साथ दिन जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आग्रह गरे । जसपाले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यद गठन ग-यो । कार्यदलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका अधिकांश प्रावधान बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने निस्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टीमा बुझाएको छ ।

अन्य ५ अध्यादेशमा केही परिमार्जन गरी पारित गर्न जसपा नेपाल तयार थियो । त्यही बीचमा जसपाले अध्यादेशलाई सत्तामा उक्लने भ-याङ बनाएको चर्चा चल्यो । त्यस्तो चर्चालाई बल पुग्ने गरी कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुले उपेन्द्रले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारमा उपप्रधानसहित गृह वा स्वास्थ्य मन्त्रालय मागेको अभिव्यक्ति दिए । आफूसँग सहयोगको याचना पनि गर्ने र सत्ताका लागि बार्गेनिङ गरेको भनेर हुर्मत लिएको भन्दै जसपा भड्किएको छ ।

अध्यक्ष यादवसहित जसपा नेताहरुले अध्यादेश पारित गर्ने सर्तमा सरकारमा सामेल हुन चाहेको भन्दै काँग्रेस–एमाले आरोपमा सत्यता नरहेको बताइसकेका छन् । अध्यादेश असफल भए प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक संकट पर्ने भय काँग्रेस–एमालेमा छ । जसपाको समर्थन जुटाएपछि मात्र अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाउने मनस्थितिमा छन् ।