काठमाडौं । सरकारमा सहभागी लोकतन्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय पार्टीले लिएको बताएका छन् । लोसपा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ ।

उक्त पार्टीबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगारमन्त्री छन् । ठाकुरले अध्यादेशको अन्तर्य अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारु लगायत पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई उपलब्धीको दायराबाट बञ्चित गर्ने बताएका छन् ।

यस्तै अध्यादेशले वनफडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृतिलाई बढावा दिने ठहर लोसपाको छ । ‘समग्रमा यो अध्यादेश जनताको हित विपरित भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लोसपाका प्रतिनिधि सभामा ४ र राष्ट्रिय सभामा १ सांसद छन् । यसअघि मंगलबार मात्र सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले दुवै सदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा सुविधाजनक बहुमतमा रहेका काँग्रेस–एमालेलाई यो निर्णयबाट खासै प्रभाव नपारे पनि राष्ट्रियसभामा ती दल अप्ठेरोमा पर्नेछन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा लोसपासमेत सत्तापक्षका २८ सांसद छन् ।

श्रोतका अनुसार लोसपा सरकारबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना समेत बढेको छ ।