काठमाडौँ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रहितमा नभएको बताएका छन् । शुक्रवार शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित अध्यादेशबारे विज्ञसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष यादवले सुकुम्वासीका नाममा बिचौलिया, रियलस्टेटवालाले महत्त्वपूर्ण जग्गाहरू हडप्ने योजनाअनुसार सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका हुन् । यादवले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सुकुम्वासीका नाममा भूमाफिया र जग्गा दलालहरूले पोस्न ल्याएको बताएका छन् ।

उनले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न २०१४ सालदेखि व्यवस्थित गर्न खोजिए पनि २०२४ सालमा वन फडानी गरिएको बताए । त्यसपछि हरेक वर्ष हरेक सरकारले भूमि आयोग बनाउँदै आए पनि विज्ञहरूले जग्गा पाउनेहरू ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ताले पाउने गरेको बताए ।

‘वन फाँड्नु भनेको फौजदारी कसुर हो । तर वन फाँड्नेले जग्गा पाएका छन्, सुकुम्वासीले अत्यन्त कम पाएका छन्’, यादवको भनाइ छ । अध्यक्ष यादवले वन विनाश हुँदै जाँदा नेपालमा मात्र नभएर भारतलाई समेत चिन्ताको विषय बनेको बताए । यादवले सांसदहरू खरिदबिक्री गरेर भूमि अध्यादेश फिर्ता गराउनेतिर सरकार गएको खण्डमा आफूहरू जनतातिर फर्कने बताए ।