काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्न नेपाली कांग्रेसले २ जना मन्त्री पठाएको छ । संखुवासभाबाट निर्वाचित दीपक खड्कालाई मन्त्री र रामेछापबाट निर्वाचित पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी कांग्रेसले दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विषयलाई लिएर मन्त्री आफु त दुर्गन्धित भए नै सिंगो कांग्रेसलाई समेत ‘ड्यामेज’ गराउन उद्यत भए । यस प्रकरणले प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत अप्ठ्यारोमा परे ।

व्यक्तिगत रिसिविई नै साधेँर कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्री खड्का जुनसुकै मूल्यमा हटाउन चाहन्छन् । राज्यमन्त्री तामाङ कुनै हालतमा हटाउनु हुँदैन भन्छन् । निजी स्वार्थका लागि घिसिङलाई हटाउने र नहटाउने विवादले मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीचको विवादले सिंगो कांग्रेसलाई क्षति पुगिरहेको छ । त्यत्ति हुँदा पनि पार्टी नेतृत्व टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छ ।

दोस्रो तहका नेतालाई दाम बुझाएर यी दुवै मन्त्री भएका हुन् । पेशा र व्यवसाय पनि यिनीहरुको समान छ । मन्त्री खड्का हाइड्रो व्यवसायी हुन् भने तामाङ निर्माण व्यवसायी हुन् । मन्त्री खड्काले ‘हाइड्रो माफिया’ को परिचय नै बनाएका छन् ।

मन्त्री खड्का पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाका नजिक मानिन्छन् । भनिन्छ, कोइरालाको इच्छा बुझ्ने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा खड्काले लिएको दुई दशक बढी भइसक्यो । महिला र मदिरा पारखी कोइरालाको इच्छा आँखाको इशारामा खड्काले बुझ्ने गरेको बताइन्छ । त्यत्ति मात्र होइन, घर र कार्यकर्तासम्म आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा पनि खड्काकै काँधमा छ । त्यसै कारण गत महाधिवेशनमा नेतृत्वमा पु-याउन सहयोग गरेको कारण शशांकको सिफारिसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

यता, तामाङलाई राज्यमन्त्री बनाउनुपर्ने कथाब्यथा पनि खड्कासँग मिल्दोजुल्दो नै छ । तामाङ पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग नजिक छन् । निधिको निवास निर्माणदेखि हरेक आर्थिक गतिविधिमा तामाङ जोडिने गरेको चर्चा कांग्रेसभित्रै हुने गरेको छ । चौधौं महाधिवेशनसम्म पार्टी सभापति देउवाका सारथी बनेका निधिकै सिफारिसमा तामाङ मन्त्री बनेका हुन् ।

अथाहा सम्भावना भएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका खड्का आफूले नेतामा गरेको लगानी उठाउने एकसूत्रीय अभियानमा छन् भन्ने कुरा घामझै छर्लङ भएको छ । उनीहरुको विवाद कुनै आयोजना सम्पन्न गर्ने वा देशको दीर्घकालीन हितका लागि योजना छनोटमा भएको पाइँदैन । उनीहरुको विवाद नितान्त निजी स्वार्थसँग जोडिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले वक्यौता नबुझाउने उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि विवाद सुरु भयो । विद्युत महसुल नबुझाउने उद्योगीहरुको संरक्षक बनेका मन्त्री खड्का कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नहटाएसम्म आफ्नो योजना पूरा नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । जनमानसमा लोकप्रिय घिसिङलाई हटाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठूलै क्षति व्यहोरेका थिए । त्यो घटना पुनारावृत्ति हुन नदिन मन्त्री खड्काले चलाखी गरिरहेका छन् ।

सुरुमा त घिसिङको बद्नाम गर्नका लागि धन खर्च गरे । त्यसपछि स्पष्टीकरणको शृङ्खला सुरु भएको छ । घिसिङको मेहेनत र प्रतिष्ठाका अगाडि त्यो त्यत्ति उपयोगी भएन, बरु आफै ड्यामेज हुन पुगे । मन्त्री खड्काले मन्त्रालयमै सर्वसाधारणकोे थप्पड खानु परेको थियो । घिसिङले स्पष्टीकरणमै मन्त्री खड्कालाई चुनौति दिएका छन् ।

सबै काम छोडेर राज्यमन्त्री तामाङ चाहिँ घिसिङलाई काँधमा बोकेर हिडेका छन् । उद्योगले प्राधिकरणको वक्यौता नबुझाए चैत १० गतेपछि विद्युतको लाइन काट्न आफूले नेतृत्व गर्ने भनाई तामाङले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । घिसिङलाई जति पटक स्पष्टीकरण सोधे पनि हटाउने आधार मन्त्रालयले अहिलेसम्म नभेटेको जानकारीसमेत उनले गराइसकेका छन् । वक्यौता नबुझाउने उद्योगको विद्युतको लाइन काट्ने नेतृत्व गर्छन् गर्दैनन्, त्यो हेर्न अझै तीन साता कुर्नपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद वरिपरी घुमेको दुई मन्त्रीको यो द्वन्द्वले ऊर्जाको क्षेत्रमा नकरात्मक सन्देश त गइनै सक्यो, नेपाली कांग्रेसलाई समेत गम्भीर क्षति भइरहेको छ । विद्युतको वक्यौता नबुझाउने उद्योगी काधँमा बोकेर हिडेका मन्त्री खड्का र कुलमानलाई काँधमा बोकेर हिडेका राज्यमन्त्री तामाङको चर्तिकला हेरेर कांग्रेस नेतृत्व कतिबेलासम्म मुकदर्शक भएर बस्छ त्यो भने आगामी दिनले निक्र्यौल गर्ला ।