काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूलाई निर्णयार्थ पेस गरिएको छ । अध्यादेशमा विपक्षी दलका सांसदहरूले राखेका अस्वीकार प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै धमाधम अध्यादेशहरू स्वीकृत भइरहेका छन् ।

बैठकबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार सार्वजनिक लगानीमा रहेको लगानी व्यवस्थापन गर्नेगरी यो अध्यादेश ल्याएको हो ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले यो अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । विपक्षी दलका सांसदको प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन । बहुमतले सरकारले ल्याएको निजीकरण अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।

यो अध्यादेश २९ पुसमा जारी भएको थियो । बुधबार प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेको हो । अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत यो अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।

आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश पनि स्वीकृत

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन)अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

सांसद स्वर्णिम वाग्लेले उक्त अध्यादेशले अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनले अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव राखेपनि सत्ता पक्षको बहुमत भएकोले प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश स्वीकृत भएको हो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास गर्ने क्षमता सरकारसँग रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेशको प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरिएको हो ।

त्यसैगरी सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि स्वीकृत भएको छ ।