वीरगञ्ज । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको कानुन प्रबन्ध गर्न लागेको बताएका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४९औंँ वार्षिक साधारणसभाको उदघाटन गर्दै मन्त्री चौरसियाले अग्रिम जमानतको कानुनी प्रबन्ध गर्नका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए । “अग्रिम जमानतको कानुन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ”, उनले भने, “व्यापारी तथा व्यवसायीले उठाउँदै आउनुभएका जसोतसो मागलाई अग्रिम जमानतको कानुनले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।”

मन्त्री चौरसियाले अग्रिम जमानतको कानुनले आर्थिक अपराध गर्नेलाई कैद सजायभन्दा पनि आर्थिक जरिवानालगायत पक्षलाई समेट्नेगरी बनाइने बताए । “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश हालसालै स्वीकृत भइसकेको छ”, उनले भने, “सो ऐनले पनि मुलुकको खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।”

मन्त्री चौरसियाले मधेश आन्दोलनबाट सबैभन्दा धेरैक्षति वीरगञ्जको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रले भोगेको बताए । “मधेश आन्दोलनका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति वीरगञ्जको औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रले बेहोर्नु पर्यो”, उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मुलुकमा अवैध चोरीतस्करीलाई नियन्त्रण गरेर वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने जमर्काे गर्दै आइरहेको बताए । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले व्यापारी र कर्मचारी दुवैमा आर्थिक अनुशासन कायम गरेमात्रै सुशासन कायम गर्न सकिने बताए ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले सरकारको अव्यवहारिक कानुन र ऐनकै कारण वैधभन्दा पनि अवैध कारोबारले प्रश्रय पाइरहेकाले नियन्त्रण गर्न जरूरी रहेको बताए । “सरकारले स्वदेशी उद्योग, व्यवसायसहित विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न उचित ऐन, कानुन र नीति दिन सकेको छैन”, उनले भने, “व्यवहारिक खालको कानुनको अभावमा मुलुकमा अवैध व्यापारले फस्टाउने मौका पाइरहेको छ । यसलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्न जरूरी छ ।”