काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानुन बनाएर मात्रै सेवा सुविधा दिन लागिएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा-सुविधा दिने सम्बनधमा कानुन बन्ने र सोही अनुसार दिइन् बताएका हुन् ।

‘पहिले-पहिले सरकार आफैले निर्णय गरेर दिने गरेको नजिर छ । अहिले सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन बनाउन लागिएको हो । सोही अनुसार दिन लागिएको हो,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीबाट निर्णय गरेर नभई सेवा सुविधाबारे कानुन बनाउन आदेश दिएको, संसदीय समितिले पनि यसखाले निर्देशन दिएको स्मरण गरे । कानुन संसदले नै बनाउने र कसलाई के सुविधा दिने भन्ने विषय संसदले नै छलफल गर्ने भएकाले सांसदहरुले त्यति धेरै आलोचना गर्न आवश्यक नरहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

‘पहिल कानुन भएन भनेर कुन आधार दिइयो भनेर प्रश्न पनि उठेका थिए । अब कानुन नै बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु खोज्नु त सकारात्मक पक्ष हो । कसलाई कति सुविधा दिने, दिने कि नदिने ? दिने हो भने कसरी दिने ? कति दिने ? के दिने ? के दिने भन्ने विषयको अन्तिम निर्णयकर्ता यही संसद हो,’ उनल भने ।

सबै कुराको निर्णय संसदले नै गर्ने भएकाले बरू संसदलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए । कानुन बनाउँदा सार्वजनिक पदहरुको गरिमा र मर्यादा वृद्धि होस् र नागरिक स्वीकार्यता रहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले बताए ।