काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौंको तीनकुने आसपासका क्षेत्रमा अब कुनै पनि प्रकारका सभा, विरोध प्रदर्शन, धर्ना, लगायतका कार्यक्रम गर्न अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिकाे बैठकले तीनकुने आसपासका क्षेत्रमा अब कुनै पनि प्रकारका सभा, विरोध प्रदर्शन, धर्ना, लगायतका कार्यक्रम गर्न अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिको निर्णय जानकारी गराउँदै काठमाडौंको तीनकुनेमा गत चैत्र १५ गते शुक्रवारको दिन राजावादीहरूले गरेको विरोध प्रदर्शन गर्दा भएको घटनाको भर्त्सना गर्ने निर्णय भएको बताए । उक्त घटनामा दोषी उपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई यो बैठकले निर्देशन दिएकाे जानकारी दिए ।

आगामी दिनमा यस्ता खालका हिंसात्मक घटनाहरू दोहोरिनबाट रोक्न एवं संविधान, कानुन एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रक्षाको लागि गम्भीरताका साथ अघि बढ्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले १५ चैतमा तीनकुने क्षेत्रमा राजावादीहरूले आयोजना गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा जनधनको क्षति भएकोबारे गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालसँगको छलफलपछि समितिले अब त्यसक्षेत्रमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, लगायत सुरक्षा निकायलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाउन आवश्यक बजेटका लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गत चैत्र १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा दुई जनाको ज्यान गएको थियो ।

प्रदर्शनमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेकाहरूमाथि पनि आवश्यक छानबिन र कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले उक्त घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘चैत १५ को उक्त घटनाक्रमको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक छानबिन र कानुनी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ, ’समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

उक्त आन्दोलन पूर्वाराजा ज्ञानेन्द्र शाहको उक्साहटमा भएको संसदीय समितिमा नै कुरा उठेको थियो । त्यस्तै, आगामी दिनमा यस्ता खालका हिंसात्मक घटना दोहोरिनबाट रोक्न एवम् संविधान, कानुन एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको रक्षा गर्नको लागि गम्भीरताका साथ अघि बढ्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।