काठमाडौं । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले गत चैत २० मा आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको थियो ।

त्यसको १७ दिनपछि मूल समितिले विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको हो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल अगाडि नबढेको भनेर कर्मचारीहरूले सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठाउन थालेपछि समितिले विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाएको हो ।

संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल चल्दा बाहिर निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले धर्ना दिएका छन् ।

छलफलमा निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले आफ्नो फरक राय प्रस्तुत गरेका छन् ।

समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कुलिन पिरियडको प्रस्तावमा अमिल्दो प्रावधान रहेको बताए । ‘कसैलाई कुलीन पिरियड लाग्ने कसैलाई नलाग्ने किन ? अवकाश सबैको अवकाश हो किन विभेद ?’ थानीले प्रश्न गरे ।

उनले थपे, ‘राजनीतिक कर्मचारी बीच हुने साँठगाँठ रोक्न कुलिङ पिरियड राखिएको हो । परराष्ट्र र न्याय सेवामा किन राखिएन ? एउटै मापदण्ड तयार गरौं ।’

एमाले सांसद राजेन्द्रकुमार राईले उपसमिति दलीय आधारमा बनाउनु नहुने बताए । उनले भने, ‘दलीय आधारमा नै बनाएका कारण फरक मत आयो । ट्रेड युनियन नेतृत्वले आफ्ना माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ । बनाइसकेपछि नारा जुलुस हुनु राम्रो होइन । यसलाई व्यवस्थित र राम्रो बनाउने नाममा चुकेका छौ । परिपक्व बनाऊँ।’