आन्दोलनरत शिक्षकलाई रामकुमारी झाँक्रीकाे प्रश्न– ऐन सडकबाट पास हुने हो ?

आन्दोलनरत शिक्षकलाई रामकुमारी झाँक्रीकाे प्रश्न– ऐन सडकबाट पास हुने हो ?

अब चाहि शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो



काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको रमिता धेरै भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

समाजिक सञ्जालमार्फत उनले शिक्षकहरु नै समस्या समाधानको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएकी छिन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको माग राख्दै १८ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूले सरकारको कुरा नसुनेर रमिता देखाएको आरोप लगाइन् ।

शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले हिजो प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका थिए ।

शिक्षक आन्दोलनबारे झाँक्रीकाे भनाइ :

‘अब चाहि शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो’
मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु । यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ । के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखें । मध्यस्तकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौ भन्ने लाग्यो । शिक्षक, सरकार र संसदको बिचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसंग कुरा पुराउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरें । तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे । शिक्षा ऐन ऐले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विधालय फर्कदैनौ भन्नुहुन्छ । के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?

विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुदैन ? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ । समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौ भन्न मिल्छरु राज्यको तलव खाएका शिक्षक कर्मचारीलेरु भर्नाको बेला विधालय बन्द गरेर लाखौ विधार्थीको भविश्य अन्यौल बनाउन मिल्छ ? निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन । यहाँहरूले पढाएका कयौ विधालयको रिजल्ट सून्य छ ।

के यो विषयमा चिन्चित हुनहुन्छ ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ । शिक्षकहरूले यति सम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठिकै हो । किन भने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन । अब आउँछ । विधेयक समितीमा दफावार छलफलमा छ । विधेयक संसोधन सहित पास हुने भएकोले पनि छलफलले समय लिएको हो । अब भने विधेयक समितीबाट पास हुने प्रक्रिया छ । समितीले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ । सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ। सररमेडमहरू अब विधालयमा फर्कनुस । आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस । सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस । जिम्मेवार नेता साथिहरू ! ऐक्यवद्धताको रमिता तपाईहरू पनि नगर्नुस बल र कोर्ट दुबै तपाईकै खुट्टामा छ ।