काठमाडौं । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक निजामती सेवामा शाखा अधिकृत हित संरक्षण अभियानले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संशोधनको माग गरेको छ । उनीहरुले सोमबार समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई भेटेर मागसहित ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

अभियानले समितिलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानहरू निजामती सेवाका उदीयमान युवा जनशक्तिका लागि प्रतिकूल हुने उल्लेख गर्दै तत्काल संशोधन गर्न जोडदार माग गरिएको छ।

प्रथम, शाखा अधिकृतहरूलाई उपसचिव वा सहसचिव पदका लागि प्रतियोगितामा सहभागी हुन आवश्यक सेवा अवधि हालको पाँच वर्षबाट बढाएर सात वर्ष बनाउने तयारीप्रति अभियानले आपत्ति जनाएको छ। अभियानका अनुसार यस्तो व्यवस्था सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने र नवप्रवेशी कर्मचारीहरूको करियर विकासमा बाधा सिर्जना गर्ने खतरा रहेको छ। अभियानले सेवा अवधिको पाँच वर्षको व्यवस्था यथावत राख्न आग्रह गरेको छ।

दोस्रो, सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। अभियानले खुला प्रतियोगिताको अवसरलाई रोक्ने प्रयास संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत रहेको जनाएको छ र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था समावेशी सिद्धान्तअनुसार नहुने बताउँदै साबिकको व्यवस्था कायम राख्न जोड दिएको छ।

तेस्रो, अभियानले लोक सेवा आयोगको सुझावअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा समावेश गर्न माग गरेको छ। तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको अभियानको तर्क छ।