काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०९१/९२ लाई आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार संसद्को संयुक्त सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्तरिक रोजगारी विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यो घोषणा गरेका हुन् ।

आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन, दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्ने, देशभित्रै उद्यामशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो घोषणा गर्न लागिएको हो ।

साथै वैदेशकि रोजगारीलाई समेत सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड बनाउने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारी

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कोष खडा गरिने घोषणा गरेका छन् ।

सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने घोषणा पनि राष्ट्रपति पौडेलले गरे । सहकारी ऋण अशुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिने घोषणा पनि उनले गरेका छन् । सहकारी तथ्यांक प्रणालीलाई व्यवस्थापनलाई विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

शिक्षा

सरकारले शिक्षामा देखिएका चुनौती सामाना गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि बताए ।

‘विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौती सामना गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकास तर्फ केन्द्रित गरिनेछ ।’

चुरे संरक्षण

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको पुनरसंरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाको रुपमा अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।