काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिशका लागि गठित समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आउँदो जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । शर्माको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको भन्दै अधिवक्ता नवीन धितालले अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानूनी रहेको दाबी गरिएको छ ।