काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री लगायतले सल्लाहकार राख्ने नाममा राज्यको अर्बौं खर्च भइराखेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री सल्लाहकार कति छन् ? भन्दै प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद् आफैँ हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री आफैं सल्लाहाकार हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको । तर, धेरै सल्लाहकार राखिएकाे छ ।’

‘राजनीतिक विज्ञ सल्लाहकार अरे, कानुन विज्ञ सल्लाहकार अरे, जल तथा वातावरण विज्ञ सल्लाहकार अरे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ सल्लाहकार अरे, सञ्चार विज्ञ सल्लाहकार अरे, मुख्य सल्लाहकार अरे, आर्थिक विज्ञ सल्लाहकार अरे, जन सम्पर्क सल्लाहकार अरे, मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकार अरे, सूचना प्रविधि विज्ञ अरे,’ खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘यसरी सल्लाहकार राख्ने नाममा एकातिर देशले आर्थिक अवस्था थेग्न नसक्ने छ भने अर्कोतिर सल्लाहकारको नाममा अर्बौं रुपैया जाने परम्पराको विकास भएको छ ।’

सल्लाहकार राख्ने मात्रै नभएर पारिश्रमिक, गाडी सुविधा लगायत सुविधा दिनुपर्ने रहेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय सल्लाहकार मन्त्रीस्तरीय, कतिपय सल्लाहकारहरू राज्यमन्त्री स्तरीय, कतिपय सल्लाहकारहरू हिजो मन्त्री भएर फेरि काहीँ ठाउँ नपाएपछि सल्लाहकारको रुपमा सत्ताको वरिपरी बस्नको लागि नियुक्ति भएका छन् ।’

सल्लाहकारलाई संविधानले नचिन्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधानले नचिनेको तर, कहिलेकाहीँ बिचौलियाले चिनेको सल्लाहकार पर्दा देशको सही बाटोका लागि सल्लाहकारले सही सल्लाहा दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु, संविधानले चिनेको र कानुन अनुसार उल्लेख भएको सल्लाहाकार राख्ने व्यवस्था गरियोस् ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो प्रवृति रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।