काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ४१ अर्ब ४१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहमा ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार शशर्त अनुदान अन्तरगत प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड

सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सो जानकारी गराएका हुन् ।