काठमाडौं । विनियोजित बजेटमाथि छलफलमा बोल्दै ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ६ सय ३५ मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ नगर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद खतिवडाले उठाएको सवालको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त आयोजनाका लागि यसै वर्षबाट जग्गा अधिकरण थालिने जवाफ दिएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘दूधकोशी जलविद्युत आयोजना महत्वपूर्ण जलाशययुक्त आयोजना हो । यसमा जग्गा अधिकरणको समस्या थियो, अहिले जग्गा प्राप्तिका लागि श्रोतको व्यवस्था गरेका छौं । अब जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढ्दैछ । यो आयोजना निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरुबाट आवश्यक श्रोतको व्यवस्था गरेका छौं । यो आयोजना अगाडि बढ्छ ।’

सदनमा सांसद खतिवडाले भने, दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना ओखलढुंगा, सोलु, खोटाङको र पूर्वको मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै हाइड्यामको रुपमा रहन्छ । यो जलासयमा २१ किलोमिटरको ताल बन्छ । यसमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । यस्ता आयोजनालाई कन्जुस्याइँ नगरी अर्थको व्यवस्थापन गरेर छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न अगाडि गए त्यसको फाइदा केवल जिल्ला र क्षेत्रले मात्र लिइँदैन राष्ट्रले नै लिने हो ।

उक्त आयोजनाको लागि सडक, यातायात, पहुँच मार्ग विकासका लागि यो वर्ष २५ करोड विनियोजन भएको र जग्गा अधिकरणको लागि ६ अर्बको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले जनाएको सांसद खतिवडाले जानकारी दिए ।

करिब २ अर्ब अमेरिकन डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

सांसद खतिवडा भन्छन्, ‘दुधकोशी जलविद्युत आयोजना नेपालको ऊर्जा भविष्यको मेरुदण्ड बन्नसक्ने आयोजनामध्ये एक हो । यदि समयमै निर्माण भयो भने यसले मुलुकको ऊर्जा आवश्यकता मात्र होइन, निर्यात क्षमतामा पनि ठूलो सुधार ल्याउनेछ । साथै, जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यो बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ सहयोग र जलस्रोत व्यवस्थापनमा समेत उपयोगी हुन सक्छ ।’

राष्ट्रिय गौरवको दुधकोशी जलविद्युत आयोजना के हो ?
ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका जनताको भाग्य र भविष्यको कायलपट गर्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो दुधकोशी जलविद्युत आयोजना । ६ सय ३५ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको आयोजना ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरे र खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडामा पर्छ । यो आयोजना सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको थियो ।

आयोजनाको निर्माण अवधि ६ देखि ८ वर्षसम्मको हो । तर, आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्म आइपुग्दा पूर्व–सम्भााव्यता अध्ययन सकिएर सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया र वित्तीय संरचना तयार गर्ने प्रयासमा छ । अझै सडक, यातायात, पहुँच मार्ग विकासको प्रारम्भिक चरणमै अड्किएको छ । जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ठ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामध्ये दूधकोसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

करिब २ अर्ब अमेरिकन डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँदमा १ अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्खामा २ अर्ब ८ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलर, इआईबीले ५० करोड डलर, एआइआइबीले ३० करोड डलर र एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्ने प्रतिवद्धता पाएको आयोजना लगानी जुटाउने र स्थानियको पुनस्र्थापना र मुआब्जा विवादमा अल्झिएको छ ।

आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको ३ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना भएता पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रुपमा कम रहेको छ । १ सय ६२ घरपरिवारमात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र ९ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन्। यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ । आयोजनाका लागि २ सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय हुनेछ ।

जलविद्युत आयोजनाका लागि बाँध हाल्दा खोटाङको ३४ लाख २२ हजार ६०३ बर्गमिटर, ओखलढुंगाको ३५ लाख १२ हजार ३२२ बर्ग मिटर र सोलुखुम्बुको १ लाख ७१ हजार ४ बर्ग मिटर जमिन प्रभावित हुँदा खोटाङका ६५७ धुरी, ओखलढुंगाका २७९ धुरी र सोलुखुम्बुका १४ धुरी गरी कुल १ हजार १५० घर धुरी डुवानबाट प्रभावित हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।