काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने गरी प्रहरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकृत गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रहरी प्रशासनलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सो सङ्गठनलाई कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन्।

सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले भनिन, “प्रहरी देख्दा नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति हुनुपर्छ, प्रहरी सङ्गठन परिचालनको अधिकार प्रहरी प्रमुखलाई हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसका राजनीतिक पार्टी, सरकार, दलका नेता वा कसैको पनि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।” प्रहरी दर्ज्यानी चिह्न गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले लगाइदिने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद अशोक राईले प्रहरी सङ्गठनलाई अझै विस्तार र सुदृढ गर्नका लागि प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । प्रशासन र प्रहरीबीचको सम्बन्ध समन्यायिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पछिल्लो समय आपराधिक क्रियाकलापका घटनाको प्रवृत्ति फेरिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको अपराधको प्रकृतिको आधारमा ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले शासन व्यवस्थालाई टिकाइराख्न प्रहरी प्रशासन प्रहरीमाथि हस्तक्षेप हुने संस्कृतिको अन्त्य गर्ने विषयलाई प्रहरी ऐनमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले साइबरजन्य अपराधलाई अन्त्य गर्ने गरी ऐन बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसद प्रकाश अधिकारीले जनताले प्रहरी र प्रहरीले जनतालाई आत्मविश्वास गर्ने खालको ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद हितराज पाण्डले नेपाली समाजलाई अध्ययन गरेर समाज सुहाउँदो प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।

सांसद पदम गिरीले भने, “बढुवाका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताको घर–घरमा चहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी ऐन ल्याउनुपर्छ, राजनीतिक छायाँको रुपमा प्रही सङ्गठन हुनुहुँदैन, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हुने ऐन बनाउनुपर्छ ।”

सांसद हृदयराम थानीले प्रहरीमा ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । विधेयकले कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र ज्येष्ठतालाई बढुवाको लागि प्राथमिकता दिएको छ ।

सांसद बुद्धिमान तामाङ, दुर्गा राई, सरिता प्रसाईं, ईश्वर न्यौपाने, राजेन्द्र राई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अम्बिका बस्नेत र मेनकाकुमारी पोखरेलले प्रहरी प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको प्रहरी विधेयकमा प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार, सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालन, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, काम, नेपाल प्रहरी सेवाको पदपूर्ति, सरुवा र काज, बढुवा, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिभरण, आचरण र विभागीय सजाय तथा पुनरावेदन समावेश गरिएको छ । सो विधेयकमा ७४ जना सांसदहरुले संशोधन राखेका छन् ।