काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट निजामती विधेयक पारित गर्दा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर भएको पाइएपछि सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो समय छलफल गरेर कर्मचारीलाई अवकाशको दुई वर्षसम्म कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको थियो ।

तर यसम्बन्धी व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखिएको पाइएपछि सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीले छानबिन गरेर टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अघि बढ्न नसक्ने बताए । उनले जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सहमतिभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताए । ‘एउटा सहमति गर्ने अर्को पारित गर्ने त हुनु भएन। यसको छानबिन प्रक्रियामा सभामुखले कस्तो विधि अपनाउनुहुन्छ, यो गम्भीर अपराध हो,’ उनले भने ।

सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे छानबिन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।