काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकले निजामती विधेयकमा भएको चलखेलबारे छलफल गरी उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।

साथै आजको बैठकले विधेयकमा भएको त्रुटिलाई सच्याउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने विषयमा आफू अहिलेसम्म अडिग रहेको र पछिल्लो प्रकरणमा दोषी ठहर भएमा कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।