काठमाडौं । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने व्यक्ति पत्ता लगाउन छानबिन समिति आज गठन हुँदै छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान खण्डित हुने अर्काे व्यवस्था रहेको खुलेपछि छानबिन गर्न संसद्ले विशेष समिति बनाउन लागेको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेसहित दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले जालझेल गरिएको विषयमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसअनुसार नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट दुई/दुई तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक/एकजना सदस्य रहनेछन् ।

समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले जानकारी दिएका छन् । समितिमा रहने व्यक्तिहरूको नाम आज घोषणा हुँदै छ ।

आज बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक डाकिएको छ । उक्त बैठकले छानबिन तथा अध्ययनका निम्ति १५ वा २१ दिनको समय दिँदै समिति गठन गर्नेछ ।

समिति सदस्यको नामावली आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक गरिनेछ ।