काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न गठित ७ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति प्रतिनिधिसभाबाट घोषणा भएको छ ।

समितिको संयोजकमा कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियार रहेको सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा जानकारी गराए ।

सभामुख घिमिरेका अनुसार संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८० बमोजिम गठन हुने समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १–१ जना सदस्य छन् ।

सभामुखले वाचन गरेको नामावलीअनुसार समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार संयोजकसहित र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य समितिमा रहनेछन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की छन् ।

समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि २१ दिनको समय दिइएको सभामुख घिमिरेले बताए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियडबारे राज्य व्यवस्थाले गरेकै निर्णय राख्न राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने र छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरी समिति गठन गरेका हुन् ।

कर्मचारीहरूलाई अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाउने व्यवस्थासहित कुलिङ पिरियड राखिएको थियो । तर प्रतिनिधि सभाबाट निजामती विधेयक पारित गरिँदा यसमा फरकपन देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।