काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको छानबिन नसकिँदासम्म नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आदेश दिएको छ।

क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई आइतबार पठाइएको पत्रमा परिषद्ले १२ घन्टा भित्र स्पष्ट विवरणसहितको जवाफ पेश गर्न भनेको छ।

खेलकुद मन्त्रालयको निर्णय अनुसार गठित कार्यदलले क्यानलाई माग गरिएका तथ्य, कागजात र सूचनामा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको आरोप लगाइएको छ।

परिषद्ले क्यानलाई पठाएको पत्रमा तीन मुख्य प्रश्नहरू उठाइएको छ।

पहिलो प्रश्नमा, क्यानले सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ विपरीत एनपीएलको प्रसारण अधिकार दिन किन अनुमति दिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट विवरण मागिएको छ।

दोस्रोमा, प्रतियोगिता आयोजनाको निर्णय पहिले नै भइसकेको अवस्थामा समेत सार्वजनिक वोलपत्र प्रक्रियामा स्पष्ट समय नदिइ गोलमटोल शैलीमा सूचना प्रकाशन गरेर प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण किन नबनाइएको हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

तेस्रो प्रश्नमा भने, भारतका नागरिक मनिश सुदर्शन पाण्डेलाई परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गर्नु राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ४४(२) विपरीत हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे स्पष्ट स्पष्टीकरण मागिएको छ।