काठमाडौं । शिक्षा विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन (प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान र अपेन) ले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार भदौ ८ देखि १२ गतेसम्म तयारी बैठक, प्रदेश र जिल्लास्तरीय विरोध, अन्तरक्रिया, कोणसभा तथा १२ गते विद्यालय बन्दसम्मको चेतावनी दिइएको छ।

सञ्चालकहरुले शिक्षा विधेयकमा आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै निम्न ५ बुँदे माग अघि सारेका छन्:

यस्ता छन् मागहरु :
(१) कम्पनी ऐन अनुसार दता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूक बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।
(२) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
(३) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, बाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित बर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(५) छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २०६० को नियम १० मा ४५% आरक्षण छात्रवृतिसम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयदेखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उलखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।