काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति गरेको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवामा उपसचिवमात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने गरी विधेयक पारित गरेकोमा राष्ट्रियसभाको समितिले त्यसलाई उल्टाएको हो ।

यस्तै नायब सुब्बाको विषयमा पनि समितिमा छलफल चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाले शतप्रतिशत नायब सुब्बा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने गरी पठाएको छ । तर राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले प्रचलित व्यवस्था अनुसार नायब सुब्बाको पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।