देश संकटमा परेको बेला देश र जनतालाई सुरक्षा दिने र जोगाउने जिम्मा सुरक्षा निकायको हो। यही कारण देशले सुरक्षा निकायमाथि लगानी गरेको हुन्छ। यो सुरक्षा निकायको दायित्व र कर्तव्य हो। देशमा राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षाको अवस्था सिर्जना हुँदा जनताले सुरक्षा निकायप्रति आशा र भरोसा राखेका हुन्छन्।

यस्तै बेला हो, सुरक्षा निकायले आफ्नो आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित गरेर देखाउने। तर यसपटक नेपालको सुरक्षा संयन्त्र निस्क्रिय जस्तै बन्दा देशले अपूरणीय क्षति बेहोर्न मात्र परेन, सामान्यतया कल्पनै गर्न नसकिने दृश्यहरू पनि देखियो।

जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिन १९ जना युवा विद्यार्थीहरूको मृत्यु भएपछि आक्रोशित बनेका जनमानस आन्दोलनमा मिसिनु अस्वाभाविक थिएन। अघिल्लो दिनको सुरक्षा त्रुटीपछि सिर्जना हुन सक्ने परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने र त्यस अनुरूप सुरक्षा योजना कसरी बनाउने भन्ने तर्फ सुरक्षा निकाय गम्भीर भएर तयारी गर्नु पर्नेमा त्यस्तो देखिएन।

यसपटक पनि सुरक्षा निकाय सधैंझैँ माथिको आदेश पर्खेर बस्नु नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रह्यो। त्यसो त १९ युवा विद्यार्थीहरूको मृत्युपछि परिस्थिति भड्किन सक्छ र त्यसको लागि उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न पर्छ भन्ने कुरा केपी ओलीको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि आवश्यक ठानेन।

१९ जनाको गोली लागेर मृत्यु भएको अकल्पनीय घटनापछि अतालिँदै अलमलमा परेको गृह प्रशासन र प्रहरी नेतृत्वमा चेत नआए पनि अन्य सुरक्षा निकायहरूले सम्भावित परिस्थितिको आँकलन र तयारी गर्न पर्थ्यो, जुन भएको देखिएन।

जसको कारण देशका महत्वपूर्ण संरचनाहरू एकपछि अर्को गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले झोसेको आगोमा परेर नष्ट भए।

नेपाल प्रहरी सुरक्षा व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपमा असफल भएपछि सशस्त्र प्रहरी र सेना अगाडि आउनु पर्थ्यो। त्यति नभए पनि देशका महत्वपूर्ण र संवेदनशील स्थानहरूको सुरक्षामा सेना तत्काल परिचालन गरिन पर्थ्यो, जुन हुन सकेन।

आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानसहित सेनाले तत्क्षण सुरक्षा जिम्मा लिएको भए सम्भवतः यो हदसम्मको क्षति हुने थिएन। जतिबेला सेनाले सुरक्षा जिम्मा लियो, त्यतिबेलासम्म देशका महत्वपूर्ण संरचनाहरू ध्वस्त भइसकेका थिए।

आगलागीमा परेका भवनहरू पूरा जलेर नष्ट नहुँदासम्म दमकल ल्याएर निभाउने प्रयास कतैबाट पनि नहुनु अर्को आश्चर्यजनक कुरा रह्यो। भवन जलेर नष्ट भएपछि दोस्रो दिन मात्र सिंहदरबारमा आगो निभाउन दमकल पुगेको थियो भने अन्य संरचनामा त्यो आवश्यकता पनि ठानिएन।

सिंहदरबार कसरी जल्यो ?

माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका जेन-जी प्रदर्शनकारीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा आगलागी गर्न पुगे। बिना अवरोध सर्वोच्चमा आगलागी गरेर हौसिएका प्रदर्शनकारीहरू बिस्तारै सिंहदरबार छिर्न प्रयास गर्न थाले।

उता सर्वोच्च अदालतमा आगो दन्किँदै गर्दा अर्को समूह सिंहदरबारको पूर्वी गेटमा आगो बालेर नाराबाजी गरिरहेका थिए । उनीहरूले गेटमै आगो बालेर प्रदर्शन गरे पनि भित्र छिर्ने प्रयास गरेका थिएनन्। गेटभित्र प्रहरी र त्यसको ब्याकअपमा सेना बसेका थिए।

सिंहदरबारको पश्चिम गेट भिआइपीहरूका लागि र दक्षिण गेट अन्य आवतजावतका लागि प्रयोग हुने गरेको छ। यी दुवै प्रवेशद्वार सधैं खुला रहन्छन् र सुरक्षाकर्मीहरूको तैनाथी रहन्छ।

सर्वोच्च र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएपछि धुवाँको मुस्लो आकाशतिर मडारिरहेको थियो भने भवनभित्रबाट विष्फोटको आवाज लगातार आइरहेको थियो। त्यति नै बेला पहिलेभन्दा अलि ठूलो समूह पश्चिम गेटबाट प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले सहजै बाटो छाडिदियो। त्यसपछि सेना पनि छेउ लागे।

उनीहरू विजयी भावमा दौडिँदै सिंहदरबार प्रवेश गरेर तोडफोड र आगजनी गर्न थाले। पश्चिम गेटबाट छिरेका प्रदर्शनकारीहरू मध्ये धेरैजसो सिंहदरबार सडकमा नारा लगाउँदै दौडिरहेका थिए भने १०/२० जनाको जमात प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयभित्र छिरेर तोडफोड तथा आगजनी गर्न थाले। बिना अवरोध मनपरी गर्न पाएका समूह यति छिटो आगो लगाउन सफल भए कि उनीहरू भवनमा छिर्नासाथ आगोको लप्को देखिन थाल्थ्यो।

पश्चिम गेटबाट छिरेका केही प्रदर्शनकारी शिक्षा मन्त्रालयअगाडि आइपुगेपछि पूर्वी गेटको सुरक्षामा रहेका प्रहरी टोली पोष्ट छाडेर हिँडे। प्रहरी हटेपछि त्यहाँ तैनाथ सेनाको कमाण्डरले मोबाइलमार्फत् आफ्ना वरिष्ठलाई अवस्थाको जानकारी गराए र त्यसपछि सेनाको टोली पनि त्यहाँबाट हट्यो।

त्यसपछि पूर्वी गेटमा नाराबाजी गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूले गेट धकेल्न थाले। हतारमा सुरक्षाकर्मीहरूले नै ढोका खोलिदिएपछि करिब ४ बजे पूर्वी गेटबाट पनि आन्दोलनकारीहरू सिंहदरबार छिरे।

त्यतिबेलासम्म पश्चिम गेटबाट छिरेका प्रदर्शनकारीहरूले गरेको आगजनीका कारण पूरै सिंहदरबार परिसर धुवाँले छोपिएको थियो र विषाक्त धुवाँले सास फेर्न गाह्रो बनेको थियो।

सिंहदरबार छिरेका प्रदर्शनकारीहरूको संख्या करिब ३ देखि ४ सय हाराहारी थियो। केही नाराबाजी गर्दै थिए भने धेरैजसो त्यहाँको दृश्य मोबाइलमा कैद गर्न व्यस्त थिए। अन्य समूह मन्त्रालयहरू भित्र पस्दै सामान बोकेर हिँडिरहेका थिए भने केही तोडफोड र आगजनीमा केन्द्रित थिए।

उनीहरू सिंहदरबारमा धेरैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याउने नियोजित योजना सहित पुगेका जस्तो देखिन्थ्यो। सिंहदरबार खण्डहर बनाउनमा लुटपाट गर्नेभन्दा त्यो समूह बढी जिम्मेवार थियो।

अघिल्लो दिन प्रशासनबाट कर्फ्यू आदेश जारी भएपछि सरकारी सवारीसाधन मात्र नभई सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीहरू र काम विशेषले त्यहाँ पुगेकाहरूले समेत सुरक्षित ठानेर आफ्ना सवारीसाधन त्यहाँ पार्किङ गरेका थिए। त्यसैले सिंहदरबार परिसरमा अन्य समयमा भन्दा धेरै सवारीसाधन पार्किङमा थिए। त्यहाँ पार्किङ गरिएका प्रायः सबै सवारीसाधन जलेर नष्ट भए।

सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालयमा आगजनी गरेका समूहले त्यहाँ रहेका दुई सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा समेत तोडफोड र लुटपाट गरे।

सिंहदरबार जोगाउन सकिन्थ्यो

सिंहदरबारको पश्चिम गेटबाट छिर्न खोजेका पहिलो समूहलाई सेनाले रोकेपछि अझ सतर्क हुँदै गेट बन्द गरेर सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन पर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन। त्यस लगत्तै पश्चिम गेटबाट छिरेका प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबार तहसनहस पारे।

देशको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारको सुरक्षार्थ डीएसपीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीको ३३१ जनासहित ८१३ जना सेनाको टुकडी पनि तैनाथ थिए। यदि त्यहाँ रहेका सुरक्षा निकायबीच राम्रो समन्वय गरेर सुरक्षा व्यवस्था गरेको भए त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीहरू बाटै प्रदर्शनकारीहरूको समूहलाई सहजै रोक्न सकिन्थ्यो र अहिले भएको क्षति टार्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेका छन्।

सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको आंकलन, आवश्यक तयारी र निर्देशनको अभावमा प्रदर्शनकारीको भेषमा निहित स्वार्थ बोकेका समूहले सहजै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सफल भए भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

अकल्पनीय रूपमा जनधन र देशका भौतिक संरचनामा क्षति भएपछि आम मानिसहरू भनिरहेका छन्— परिस्थिति प्रतिकूल हुनासाथ हतियार र बर्दी फ्याकेर भाग्ने सुरक्षाकर्मी, निस्क्रिय हुने सुरक्षा निकाय र विषम परिस्थितिमा उपयुक्त निर्णय दिन नसक्ने नेतृत्वको के काम ?