काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

हालैको बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको इलामलाई ३ महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री खरेलले जानकारी दिए । बाढीपहिरोबाट इलाममा ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

बैठकले चार जना डीआईजीको बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले डीआईजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।

राठौरलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभाग आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालय नक्सालमा सिफारिस गरिएको थियो ।

चतुरवेदीलाई मधेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरधाम, श्रेष्ठलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रहरी महाशाखा टंगाल तथा विकलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढी कैलालीमा दरबन्दी सिफारिस गरिएको थियो ।