काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको वर्तमान विषम परिस्थितिमा पार्टीलाई एकताबद्ध, सुसङ्गठित बनाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आस्थावान अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत संवाद र सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संविधानसभाबाट नेपाली जनताले निर्माण गरेको नेपालको संविधान जोखिममा परेको बताए ।

उनले भने, ‘जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले विघटन गरिएको छ । सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ । तथापि, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बन्न सकेको छैन ।’

निर्वाचनको पूर्व शर्तका रूपमा रहेको शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको बताए ।

उनले थपे, ‘सुरक्षा निकाय मनोबल गिरेर निरीह भएका छन् । तसर्थ निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बनाउने र शान्तिपूर्ण निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र सबैले स्वतः स्फूर्त निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था निर्माण हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गराउने जिम्मा सरकारको हो । यस तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।’

उनले देशलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउन सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

देउवाले ‘जेनजी’का जायज माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन् । ‘जेनजीले देशमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने जायज मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ,’ देउवाले भने ।

मुलुकप्रति जेनजीको चासो र चिन्ताको सम्बोधन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरिने उनले जनाए ।

सभापति देउवाले जेनजी विद्रोहको दोस्रो दिन अर्थात् भदौ २४ गते नेपालको इतिहासकै एउटा डरलाग्दो दिनको रूपमा लिपिबद्ध हुने बताएका छन् । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको र प्रदर्शनले अर्को रूप लिएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘गत भाद्र २३ गते जेनजीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको क्रममा घुसपैठ भयो र प्रदर्शनले अर्कै रुप लियो निर्दोष नवयुवकहरूको ज्यान गयो । यस घटनाले म र हामी सबैलाई अत्यन्तै मर्माहित बनाएको छ ।’

देउवाले भने, ‘भाद्र २४ गते विहानैदेखि राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न मन्त्रालयहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन मातहतका अदालत, मालपोत कार्यालय, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू, प्रहरी कार्यालयहरू, स्थानीय पालिका भवनहरू, वडा कार्यालय जस्ता जनतालाई दैनिक अति आवश्यक सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रशासनिक, भौतिक तथा ऐतिहासिक संरचनाहरू र राजनैतिक दलका विभिन्न कार्यालयहरू, नेताहरूको निजी घर डेरा, संचार गृह लगायत व्यवसायिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरियो ।’

यी सबै पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसबाट अकल्पनीय जनधनको क्षति भयो । सम्भवत यो नेपालको ईतिहासमै एउटा डर लाग्दो दिनको रुपमा लिपिबद्द हुनेछ ।’