काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरूद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारी सहित केहीले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

विपक्षीहरूले अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ ।

रिट निवेदकहरूले अहिलेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् ।