काठमाडौं । गएको भदौ २३ र २४ को नवयुवा आन्दोलनका क्रममा भएका घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

आयोगको निष्पक्षता र औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विपिन ढकालले गएको कात्तिक १८ गते आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा कार्की र शर्मा समितिमा बस्न नमिल्ने दाबी गरिएको थियो ।

नवयुवा आन्दोलनपछि क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गएको असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले गएको असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगलाई भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्ने कार्यदेश छ ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्न थप सहज भएको छ ।