काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था (एनजीओ), विकास साझेदार संस्था, सम्बद्ध पदाधिकारी र कर्मचारी निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ अन्तर्गत ‘गैरसरकारी संस्थजा वा विकास साझेदार संस्था, सम्बद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण’मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

“राजनीतिक दल वा उमेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने,” आचारसंहितामा भनिएको छ, “कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने ।”

उनीहरूलाई राजनीतिक दल वा उमेदवारको पक्ष वा विपक्षमा आफ्ना सवारीसाधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन, कार्यक्रम, सभा वा सम्मेलन गर्न वा प्रचारप्रसारको प्रायोजन गर्न पनि आचारसंहिताले रोकेको छ ।

“आयोगको अनुमतिमा वा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी प्रचारप्रसारबाहेक कुनै राजनीतिक प्रकृतिको कार्यक्रम गर्न नहुने,” आचारसंहितामा स्पष्ट उल्लेख छ ।

निर्वाचन वा मतदाता शिक्षालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कुनै सहयोग, पुरस्कार, सामग्री प्राप्त गर्न नहुने पनि आचारसंहितामा जनाइएको छ ।