काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता विरूद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।

४ पुसमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षको नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो । ११ पुसमा न्यायाधीशद्वय मेघराज पोखरेल र कुमार रेग्मीको इजलासले दुई वटा रिटलाई एकसाथ राखेर पेस गर्न भनिएको थियो ।

त्यसपछि पटकपटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको उक्त रिट मंगलबार सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । गत २४ मंसिरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको रिटमा भनिएको छ ।