काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी लगानी रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

“हिजोका सरकारहरूले निर्माण कम्पनी खुलाउने निर्णय गरेकाले यो सरकारले त्यस्तो निर्णय खारेज गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

पहिले पनि सरकारले लगानी गरेर निर्माण कम्पनी खुलाएको र भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनेको भन्दै सरकारले भ्रष्टाचार हुन सक्ने संस्थाहरू राख्न नहुने उनले बताए ।”

“अहिलेसम्म सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कम्पनी खडा गर्छ भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौं । एउटा होइन ५० वटा खडा गरे पनि हुन्छ,” सिंहले भने, “तर, सरकारी कम्पनीहरू खोलेर कमिसनको जालो फैलाउने काम सरकारले जुन कुचेष्टा गरिरहेको छ । त्यो निर्माण व्यवसायी महासंघलाई मान्य हुँदैन ।”

सरकारले यसअघि ०१८ सालमा नेसनल कन्ट्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) स्थापना गरेको उनले बताए । लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले ०६७ सालमा एनसीसीएन खारेज गरेको उनको तर्क छ ।

“सरकारले पहिला पनि एनसीसीएन भनेर सञ्चालन गरेको थियो । उक्त निकायले विचौलियाको काम गर्‍यो,” सिंहले भने, “राजनीतिक नेतृत्वले लाभ लिनका लागि एनसीसीएनका नाममा दिने र एनसीसीएनलाइ प्रभावमा पारेर एनसीसीएनलाई निश्चित कमिसन दिने र बढी भ्रष्टाचार गर्ने अखडाका रूपमा रुपान्तरण गरियो । पछि सरकारले नै एनसीसीएन खारेज गर्‍यो ।”

अहिले पनि खडा भइरहेको निर्माण कम्पनी राजनीतिका आडमा भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बन्नसक्ने उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहने गरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड नामको कम्पनी ०६६ साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने निर्णय लिएको र अर्थहिन निर्माण कम्पनी राख्न नहुने सिंहको भनाइ रहेको छ ।