काठमाडौं । यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका सदस्यहरूले सिंहदरबारमा रहेको मन्त्रालयमा पुगेर आज गृहमन्त्री अर्यालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

सरकारले गएको मङ्सिर २२ गते यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीले प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न तत्काल गर्नुपर्ने काम, कानून संशोधन वा नयाँ कानून निर्माणमार्फत गर्नुपर्ने विषयहरू समेटिएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका विगतका कानूनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत समस्याहरू समाधान गर्ने गरी विस्तृत कार्ययोजना पनि प्रस्ताव छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले प्रतिवेदनलाई छिटो मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णयमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सुवेदीले जानकारी दिए ।