काठमाडौं । नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेडविरुद्ध लगाइएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावटको आरोप निराधार ठहर भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको निर्णयलाई सदर गर्दै कम्पनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक सन्तोषकुमार न्यौपानेले दिएको जाहेरीमा वर्ल्डलिंङ्कले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०८१/०८२ सम्म मर्मत सम्भार शुल्कको नाममा अतिरिक्त रकम असुल गरी दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) नतिरेको आरोप लगाइएको थियो । विभागले यसबाट २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट भएको दाबी गरेको थियो ।

तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार कम्पनीले कानुनअनुसार स्वीकृत सीमा भित्रै शुल्क उठाएर आवश्यक कर तिरेको देखिएको छ । आर्थिक ऐनअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले लिने महसुलमा १० प्रतिशत TSC लाग्ने व्यवस्था भए पनि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने र सो शुल्कमा TSC नलाग्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको दरअनुसार वर्ल्डलिंङ्कले विभिन्न इन्टरनेट प्याकेजहरू सञ्चालन गर्दै आएको र सोही अनुरूप बिलिङ गरेको प्रमाण फेला परेको छ । उदाहरणका रूपमा ९५० रुपैयाँ मासिक शुल्कमा ४५० रुपैयाँ इन्टरनेट सेवा र ४५० रुपैयाँ मर्मत शुल्क लिएर इन्टरनेट सेवामा मात्र TSC तिरेको देखिएको छ ।

निर्णयमा अन्य सेवा प्रदायकहरूले समेत यस्तै अभ्यास गरिरहेको उल्लेख गर्दै वर्ल्डलिंङ्कलाई मात्र दोषी ठहर गर्न पर्याप्त आधार नभएको स्पष्ट गरिएको छ । साथै, कम्पनीले स्वीकृत सीमा भन्दा कम मर्मत शुल्क लिएको देखिएकाले यसलाई राजस्व चुहावट मान्न नसकिने ठहर गरिएको छ ।

आयकर चुहावटसम्बन्धी अर्को आरोपमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कर परीक्षण प्रक्रिया जारी रहेकाले तत्काल आपराधिक अभियोजन गर्नु उपयुक्त नहुने जनाएको छ । नेपालको स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीअनुसार ४ वर्षभित्र कर संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराइएको छ ।

यससँगै वर्ल्डलिंङ्कका पदाधिकारीहरू दिलीप अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, केशव नेपाल, सुनिल यादव, लक्ष्मणकुमार यादव, वैष्णवी नारायनन र भोल्कर क्लेनविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय अन्तिम भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीद्वारा प्रमाणित उक्त निर्णयले कम्पनीले कानुनी परिधिभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै वर्ल्डलिंङ्कले यसले इन्टरनेट महसुल र TSC सम्बन्धी अन्योल हटाएको, उपभोक्तालाई थप आर्थिक भारबाट जोगाएको र इन्टरनेट उद्योगको स्थायित्वमा टेवा पुर्‍याएको जनाएको छ । कम्पनीले सस्तो र सर्वसुलभ इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।