काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय का सचिव पाराश्‍वर ढुङ्गाना ले यौन हिंसा सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा साक्षी परीक्षण र व्यावहारिक अनुभवलाई आधार बनाइनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विद्यमान कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समाज, न्याय प्रणाली र नीति निर्माण तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनले यौन हिंसाका घटनामा पीडितले न्याय पाउन अनेक कठिनाइ भोग्नुपरेको यथार्थ औंल्याउँदै अब बन्ने कानुन पीडितमैत्री, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, यस्ता विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सामाजिक अभियान्ता, कानुन व्यवसायी र राज्य निकाय सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसअघि नवनियुक्त मन्त्री सोविता गौतम ले जबरजस्ती करणी, करणीपछिको हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकाविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन विद्यमान कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेकी छन्। सोही उद्देश्यअनुसार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ, जसले मुलुकी अपराध संहिता लगायतका कानुनमा रहेका कमजोरी पहिचान गरी सुधारका सुझाव दिनेछ।

कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणका रूपमा मञ्चन गरिएको ‘प्राईमा फेसी’ नाटकले यौन हिंसाको गहिरो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र कानुनी पक्षलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। सुजीओ मिलरद्वारा लिखित उक्त नाटकको नेपाली अनुवाद दुर्गा कार्कीले गरेकी हुन् भने निर्देशन आकांक्षा कार्कीले गरेकी थिइन्। कलाकार पशुपति राईले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्दै पीडितले भोग्ने पीडा, न्याय प्रणालीको जटिलता र सामाजिक व्यवहारलाई जीवन्त बनाएका थिए।

नाटकमा कानुन अध्ययन गरेकी र महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दामा वकालत गर्दै आएकी पात्र आफैं हिंसाको शिकार भएपछि उनले भोग्नुपरेको अवस्था चित्रण गरिएको छ। प्रहरी, अदालत, परिवार र समाजबाट प्राप्त व्यवहारले पीडितलाई थप पीडित बनाउने यथार्थ नाटकमार्फत उजागर गरिएको थियो।

नाटकपछि आयोजित प्यानल छलफलमा सहमहान्यायाधिवक्ता बिना दाहालले यौन हिंसाका विभिन्न घटनामा आफूले भोगेका अनुभव साझा गर्दै प्रत्येक केस फरक प्रकृतिको हुने भएकाले कानुन निर्माणमा संवेदनशीलता अपरिहार्य रहेको बताइन्। उनले कतिपय अवस्थामा परिस्थितिका कारण पीडितलाई न्याय दिलाउन कठिन हुने गरेको अनुभव सुनाउँदै आगामी कानुनले यस्ता जटिलता सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

अध्ययन कार्यदलकी सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका अनुभव प्रस्तुत गर्दै अझै कानुनमा धेरै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइन्। उनले कानुन निर्माणमा पीडितको दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखिन्।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले ‘नो’ भन्न सक्ने अधिकारलाई विशेष जोड दिँदै इच्छाविपरीत हुने कुनै पनि कार्य हिंसा हुने स्पष्ट पारे। “यदि कसैले ‘नाई’ भनिरहँदा पनि जबरजस्ती गर्छ भने त्यो दण्डनीय अपराध हो,” उनले भने।

त्यस्तै अधिवक्ता सागर पाठकले कानुनी सहायता कक्षको प्रभावकारिता बढाउन र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा सहभागी अन्य विज्ञहरू- डा. विष्णु बस्याल, करुणा पराजुली, लुमा सिं विश्वकर्मा, अरुणा जोशी लगायतले पनि कानुन सुधारका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए।

समग्रमा, कार्यक्रममा यौन हिंसा सम्बन्धी कानुनलाई अझ सुदृढ, पीडितमैत्री र प्रभावकारी बनाउन कानुनी, सामाजिक र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।