स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशिला हो। नेपालको संविधानले निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई सुम्पेको भए तापनि नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा रहने स्वतन्त्र, सक्रिय र रचनात्मक सहभागिताले निर्वाचनको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दै लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्वाचनमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिको सशक्त माध्यम हो जसले निर्वाचनमा मतदाताको अधिकारको संरक्षण गर्न मद्दत गर्दछ। पर्यवेक्षणले निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्ष अवलोकन भइरहेको सन्देश प्रवाह गरी मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सबै सरोकारवालाका बीचमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। पर्यवेक्षकहरूले सूक्ष्म अवलोकनद्वारा निर्वाचनका कमजोरी, चुनौती तथा सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी आगामी निर्वाचनहरूलाई थप सुदृढ बनाउनमा समेत सहयोग पुर्याउँछन्।
नेपालको सन्दर्भमा लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशी दृष्टिकोणबाट गरिने निर्वाचन पर्यवेक्षणको अझ महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा गरिएको समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास र सबै समुदायहरूको राज्यशक्तिमा पहुँचका लागि हुने आवधिक निर्वाचनको व्यवस्थापनमा समावेशिताको अवस्थाको बारेमा यथार्थ जानकारी प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले बुझाउने बन्दसूचीमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, थारू एवं मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको अनुपात अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। र समावेशीताको अवधारणाले केवल संख्यात्मक उपस्थिति मात्र बढाउन खोजेको नभई यसले नीति निर्माण तहमा सबै समुदायको आवाज पुर्याउने, राज्यप्रति अपनत्व बढाउने र लोकतन्त्रलाई वैधता र विश्वसनीयता प्रदान गर्ने अभिष्ट राखेको देखिन्छ। यही संविधानले परिकल्पना गरेको महिला र सिमान्तकृत वर्गको वास्तविक पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्य नै निर्वाचन आयोग र अन्य संघसंस्थाहरूसँगको सहकार्यको मूल आधार हो। आवधिक निर्वाचन मार्फत समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हामी सबैको लक्ष्य हो।
पर्यवेक्षणले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रियामा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूले भोग्ने वास्तविक समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान गर्नमा मद्दत पुर्याउँछन्। पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गरिने रचनात्मक सुझावहरूले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछन्।
यस पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका असल अभ्यास र सकारात्मक पक्ष तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई उजागर गरेको छ। तत्कालीन चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा ऐतिहासिक रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो। आयोगले मतदान केन्द्रहरूमा महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै लाइनको व्यवस्था, प्राथमिकता प्राप्त समूहहरूलाई विशेष सहजीकरण तथा त्यसका लागि महिला स्वयंसेवक र कर्मचारीहरूको परिचालन गरेको थियो।
समावेशी निर्वाचनको नारालाई सार्थक गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको मात्र होइन। राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा आम नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
आयोग, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी तथा सबै सरोकारवालाको सहकार्यबाट समग्र मतदान प्रक्रिया शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भयो, जुन निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूको सामूहिक प्रतिबद्धताको प्रतिफल हो। निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा, सरोकारवालाबीच समन्वय, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन तथा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र अपाङ्गता भएका मतदातालाई सहजीकरण लगायतका समग्र विषयवस्तुको सारसंक्षेप पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले समेटेको छ।
निर्वाचन आयोग नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, समावेशिता र समानुपातिक सहभागिताका मूल्यप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। यही उद्देश्यलाई संस्थागत गर्न आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस नीतिले अन्य निकाय र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा निर्वाचनका सम्पूर्ण चरणहरूमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण एवं पहुँचयुक्त तथा अपाङ्गतामैत्री भौतिक पूर्वाधार र मतदान सामग्रीको प्रबन्धमा जोड दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले विगत केही वर्षदेखि विभिन्न महत्वपूर्ण असल अभ्यासहरू अगाडि बढाउँदै आएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा महिला तथा समावेशी समूहहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने; महिला, युवा, सीमान्तकृत समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने; निर्वाचन कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूको परिचालनमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने; राजनीतिक दलहरूलाई समावेशी सहभागिता र प्रतिनिधित्व प्रवर्द्धन गर्न प्रेरित गर्ने; मतदान केन्द्रहरूलाई क्रमशः बढी पहुँचयोग्य बनाउँदै लैजाने र लैङ्गिक तथा समावेशी आधारमा खण्डीकृत निर्वाचन तथ्याङ्क तयारीलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा आयोग क्रियाशील रहेको छ।
निर्वाचन आयोगको विद्यमान रणनीतिक योजनाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचनको दूरदृष्टि लिएको छ। समावेशी निर्वाचन भनेको केवल मतदानको अवसर उपलब्ध गराउनु मात्र होइन, सहभागितामा अवरोध सिर्जना गर्ने संरचनागत तथा व्यवहारगत बाधाहरूको अन्त्य गर्नु पनि हो। यस सन्दर्भमा निर्वाचन पर्यवेक्षण सम्पन्न गरी यस्ता संरचनागत तथा व्यवहारगत बाधाहरू न्यूनीकरण गर्ने सुझावसहितका आयोगलाई दिइएका पर्यवेक्षण प्रतिवेदनहरू आयोगका लागि अमूल्य सम्पत्ति हुन्।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा दिइएका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (FPTP) अन्तर्गत महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्ने; अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँच अभिवृद्धि गर्ने; ब्रेल मतपत्र तथा सहायक मतदान सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने; मतदान तथा मतगणना केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा मतदाताका लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्ने; निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत समूहहरूको सहभागिता बढाउने लगायतका विविध विषयका सुझावहरू आयोगको संस्थागत, कानुनी तथा नीतिगत सुधारका दिशामा सहयोगी सिद्ध हुनेछन् ।
आगामी दिनहरूमा आयोगले लैङ्गिक तथा समावेशी दृष्टिकोणलाई अझ सुदृढ बनाउन तत्सम्बन्धी नीति तथा रणनीतिक योजनामा यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्वाचन आयोगका सबै संरचना तथा प्रक्रियामा लैङ्गिक तथा समावेशी दृष्टिकोणलाई थप प्रभावकारी रूपमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने, मतदान केन्द्र, निर्वाचन कार्यालय तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीलाई क्रमशः सबैको पहुँचका मापदण्डअनुसार विकास गर्ने तथा प्रविधिको प्रयोगको बढाउने, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूका लागि लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशीकरणसम्बन्धी तालिमलाई संस्थागत गर्ने, लैङ्गिक तथा समावेशी सूचकका आधारमा वर्गीकृत निर्वाचन तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण तथा प्रकाशनलाई थप सुदृढ बनाउने, महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र समावेशी समूहको हितका लागि क्रियाशील संस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने र निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण थप प्रभावकारी बनाउने विषय आयोगका प्राथमिकतामा परेका विषयहरू हुन्।
समावेशी निर्वाचनको नारालाई सार्थक गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको मात्र होइन। राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा आम नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, भूगोल, अपाङ्गता वा अन्य कुनै पनि पहिचानका आधारमा कानुनद्वारा योग्य कुनै पनि नेपाली नागरिक निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हो। आयोग निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनहरूबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सिफारिसहरूको अध्ययन विश्लेषण गरी भविष्यका निर्वाचनहरूलाई अझ समावेशी, पहुँचयोग्य र सहभागितामूलक बनाउने दिशामा निरन्तर प्रयत्नरत रहनेछ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजनाको गरेको कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा. तुलाधरद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश ।
प्रतिक्रिया