काठमाडौं । ठेक्काको म्याद असार मसान्तसम्म थप्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संशोधन हुँदैछ । सरकारले सम्भवतः यसै साता ठेक्काको म्याद असार मसान्तसम्म थप्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । ठेक्काको म्याद थप नगर्दा झन्डै दुई हजारभन्दा बढी आयोजना प्रभावित हुने निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

ठेक्काको म्याद थपेसँगै सरकारले व्यवसायीको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दायित्व सिर्जना नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका दाबी छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनमार्फत् पनि आयोजनाको म्याद थपेको थियो । तर स्पष्ट नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

अब १३ औं संशोधनले पनि भुक्तानी प्रकृयामा सहजिकरण भएता पनि निर्माण कार्यले थप गति लिने सम्भावना न्यून छ । म्याद थप पुस अगाडि नै हुनुपर्ने थियो, तर अहिलेको म्याद थपले प्रकृयामा लैजादा चैत लाग्ने निश्चित छ । बैशाख जेठ लगत्तै वर्षायाम सुरु हुने भएकाले सरकारले सोचेजस्तो विकास बजेट खर्च हुने सम्भावना नरहने एक निर्माण व्यवसायीले टिप्पणी गरे ।

कति आयोजना म्याद थप्नुपर्ने र कति रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकार र व्यवसायी दुवैसँग छैन । आयोजना र भुक्तानी रकमबारे अनुमानित तथ्यांक आएपछि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग भुक्तानी रकमको तथ्यांक मागेको थियो । तर अनुगमन कार्यालयले आफू मातहत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको तथ्यांक नभएको जवाफ अर्थलाई पठाएको थियो ।

अर्थले नै श्रोत व्यवस्थापन गर्ने र खरिद प्रकृयामा सहमति दिने भएकाले अनुगमन कार्यालयले तथ्यांक नराखेको अर्थलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ । सडक, सिँचाई र सहरी विकासलगायत दर्जनौं विकासे मन्त्रालयले अर्बै रुपैयाँको ठेक्का लगाउँछ, तर ठेक्काको प्रगति, भुत्तानी एवम् ठेक्काको म्याद सम्बन्धी तथ्यांक लिपिबद्ध राख्दैनन् ।

हाल व्यवसायीको भुक्तानी नहुँदा दर्जनौं आयोजना प्रभावित भएका छन् भने निर्माण उद्योगसमेत धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । दर्जनौं सिमेन्ट काराखाना बन्द भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले पनि क्षमताभन्दा आधा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । स्टिल उद्योगको पनि यही अवस्था छ भने निर्माण कम्पनीले आधा श्रमिक कटौती गरिसकेको छ ।

नयाँ ठेक्का प्रकृयालाई अगाडि बढाउन कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । कार्यविधि नबनेकै कारण अहिलेसम्म सरकारले नयाँ ठेक्का प्रकृया अघि बढाउन सकेको छैन । नयाँ कार्यविधि अनुसार ठेक्का प्रकृया अघि बढाउँदा विगत नदोहोरिने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।