दाङ । सरकारले गुठिपिडित संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहसचिव कृष्णप्रसाद साप्कोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

टोलीको सदस्यहरुमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दाङका प्रमुख, गुठी संस्थान र स्वर्गद्धारी आश्रमका एक/एक जना प्रतिनिधि रहेका छन् ।

समितिले समस्याको वस्तुस्थिति, यस विषयसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतवाट विगतमा भएको आदेश, संघर्षरत पक्षको माग र अन्य सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमा विद्यमान समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयलाई कानूनसम्मत, व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयबाट गठित समितिसँग वार्तामा बसी छलफल एवम् सम्वादवाट वर्तमान समस्याको समाधानको लागि अग्रसर हुन संघर्षरत पक्षलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिले विगत केही दिनदेखि दाङको घोराहीमा आन्दोलन जारी राखेको छ । आन्दोलनप्रति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बिहीवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालयले स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठानको नाममा दर्ता श्रेस्ताकायम भई दाड़मा रहेको जग्गामा आश्रम र संघर्ष समिति बीचको समस्या समाधानको लागि ठोसपहल थालिएको जानकारी दिए ।

स्वर्गद्वारी आश्रमको १०३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये ७५३ बिघा जग्गामा मोही कायम छ । शुरुमा २ सय ८९ घरपरिवार मोही किसान रहेकोमा अहिले नयाँ घर टुक्रँदै जाँदा ३ हजार ५ घरधुरी पुगेका छन् । जसमा १५ हजार बढी सदस्य आश्रित रहेको पाइएको छ ।

कानुनी जटिलताका कारण नेपालको महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम रहेको छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ भने अर्कोतिर मोही किसान मोहीपूर्जा बोकेर न्याय मागिरहेका छन् । द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्न आश्रमले समेत सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको छ ।