काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जंगलबाट राजनीतिक दलमा स्थापित गरेको स्मरण गराएको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा कांगेसलाई चुनौती दिदै मुल्य चर्को पर्ने चेतावनीलाई जवाफ दिदै कांग्रेसले नै माओवादीलाई देशको राजनीतिमा स्थापित गराएको विर्सेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘तपाईंलाई त जंगलबाट यहाँ राजनीतिमा ल्याउने कांग्रेस हो । बिर्सिनु भयो । हतियार उठाएर यो सत्ता हतियारकै बलमा परिवर्तन गर्छु भनेर हिँड्नुभएको तपाईंलाई शान्तिमा कसले ल्याएको हो ? तपाईं र तपाईंको पार्टीलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरेर नेपालको एउटा राजनीतिक दलमा स्थापित गर्न कांग्रेसको सहयोग र भूमिका छैन ? यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गर्ने ? भोलिका दिनमा मूल्य चुकाउनुपर्ला ? के चुकाउनुपर्छ ।’
लेखकले संसदमा भएको गतिबिधि संसदीय मुल्य र मान्यता विपरित भएको बताउदै आफुहरु यसको विरुद्ध लड्ने बताए । उनले कांग्रेसलाई कुनै किसिमको चेतावनी दिन बन्द गर्न सुझाव दिदै लेखकले कांग्रेस कसैसँग डराउने पार्टी नभएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसविरुद्धमा गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट लाञ्छना लगाउने कुरा र बोल्ने कुरा बन्द गर्नुस् । धेरै धम्क्याएर र तर्साएर कांग्रेस धम्किने पार्टी होइन ।’
उनले संसदमा आज भएका गतिविधि शोभनीय नरहेको कांग्रेसको ठहर रहेको बताए ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको विरोध र नाराबाजीबीच संसद् बैठकका कार्यसूची अघि बढाएको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको हो । “सङ्घीय संसद्को गरिमामय सभभामुख पदमा आसिन व्यक्ति कुनै एक दलको इशारामा प्रयोग हुने अवस्थाले संसदीय मूल्यमान्यतालाई कुठाराघात गर्दछ । तसर्थ कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सभामुखलाई संसदीय मूल्यमान्यता र परम्परा जोगाउनेतर्फ काम गर्न गम्भीररुपले ध्यानाकर्षण गर्दछ”, कांग्रेस संसदीय दलको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।
विपक्षी दलको विरोध र नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको र नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई बोल्न नदिएको कांग्रेस संसदीय दलको आरोप छ । संसदीय दलको बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचेतक लेखकले सभामुखले पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो व्यवहार गर्न नसुहाउने बताएकाे छ । लोकतान्त्रिक एवं संसदीय मूल्यमान्यता बिर्सेर संसद् बैठक सञ्चालन गर्ननहुने निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन ३० दिनको समायावधि रहेकामा विपक्षी दलहरुको मागबमोजिम संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो पर्याप्त समय हुँदाहुँदै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा गराउनु अनुपयुक्त भएको सचेतक लेखकले बताए ।
कांग्रेससहित सङ्घीय संसद्मा रहेका सबै विपक्षी दलहरुले सहकारी ठगीसम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग जारी राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया