काठमाडौं । नेपाल सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको छ । संविधान अनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालय अहिलेबाट नै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई योजना तथा बजेट माग गर्ने, सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायसँग छलफल गर्ने काम गरिरहेको छ ।

मन्त्रालय तथा निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लागि कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव पेश गर्दा विभिन्न १० विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यही साता बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा पठाउँदै सरकारी निकायहरूलाई बजेट छलफलका लागि ४ बुँदामा १० विवरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ ।

खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजनालाई पनि यसपटक बजेट तर्जुमा क्रममा आयोगले अनिवार्य गर्न खोजेको छ । प्रत्येक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न आवश्यक लागत, समय र जिम्मेवार निकायसमेत तोकेर कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगको निर्देशन छ । मन्त्रालयहरू तथा निकायले अनुगमन र मूल्याङ्कन योजना पनि बजेट प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्ने भएको छ । आउँदो बजेट कम्तिमा १८ खर्बको बनाउने गरि तयारी सुरु भएको छ ।