काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही सिफारिस गर्ने एमाले प्रयास विफल भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको विद्युत महसुल असुल नगरेको आरोपमा घिसिङमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी थियो ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सांसदहरुलाई निर्णयबारे अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराइसकेका थिए । समितिमा रहेका एमाले सांसदहरु योगेशकुमार भट्टराई र गोकुल बाँस्कोटाले कुलमानमाथि कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने भन्दै सभापति पोखरेललाई साथ दिए ।

माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल र अमनलाल मोदीले सभापति पोखरेल र एमाले सांसदको प्रतिवाद गरे । माओवादीलाई काँग्रेस सांसदले माओवादी सांसदलाई साथ दिए । काँग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीसहितले बक्यौता असुल गर्नुपर्ने भए पनि व्यक्ति किटान गरेर जान नहुने अडान लिए ।

बैठकमा दुई पक्षबीच विवाद हुँदा असहज परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको थियो ।

पोखरेलले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र लेखा समितिले ५ वर्षअघि २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता उठाउन दिएको निर्देशन पालना नहुनुको कारणबारे विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

पोखरेलले महालेखाले नै बेरुजु उठाउन निर्देशन दिएको विषयमा लाल आयोग बनाएर प्रतिवेदन देखाएर बक्यौता छुट दिने निर्णय गरेकामा सोधपुछ गर्नुपर्ने बताए । तर, दुई पक्षबीच रस्साकस्सी नै भएपछि अन्ततः सभापति पोखरेलले अर्को बैठकले निर्णय गर्ने भन्दै बैठक स्थगन गरे ।