काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीहरुको तलब बढाउनुपर्ने भनी गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिएका छन ।

उनले भने, ‘उक्त फैसलाका विषयवस्तु त्रुटीपूर्ण रहेको र न्यायको रोहमा नमिलेको देखिएको दावीसहित सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।’ कानूनतः सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ ।

तर नयाँ प्रमाण भेटिएमा, नजीरसँग बाझिने फैसला भएमा मुद्दाको पक्षले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । पुनरावलोकनको निवेदन तीन सदस्यीय इजलासले अध्ययन गर्ने भएको छ । त्यो इजलासमा यसअघि मुद्दाको फैसला गरेका न्यायाधीश सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

उक्त इजलासले फैसला पुरावलोकनको अनुमति नदिएमा यसअघिकै फैसला मान्य हुनेछ । पुनरावलोकनको अनुमती दिएमा अर्को तीन सदस्यीय इजलासले निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ र यसअघिको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिए त्यसलाई सच्याउने भएको छ ।

गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । २०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।