काठमाडौं । आउँदो कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) लाई उपलब्धिमूलक बनाउन सरकारले तयारी थालेको छ ।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले मुख्य ६ वटा एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएर तयारी थालेको हो । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आउँदाे कोपमा नेपालको हितका लागि एजेन्डा लिएर प्रस्तुत हुने जानकारी दिएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कार्बन व्यापारबाट नेपालले फाइदा लिन नसकिरहेकाले कार्बन व्यापारको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिने बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि/नोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशितासम्बन्धी ६ वटा विषयगत कार्यपत्र तयार गरेको जानकारी दिए ।

गएको वर्ष यूएईको दुबईमा भएको कोप–२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने पौडेलले जानकारी दिए ।

जलवायुविद् बटुकृष्ण उप्रेतीले जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, पर्वतीय मुद्दालगायतका विषयवस्तु प्राथमिकतामा राखेर तय गरिएको एजेन्डा राम्रो भएको भन्दै यी एजेन्डा सम्बोधन हुन सकेमा नेपालका लागि उपलब्धि हुने बताए । उप्रेतीले कार्बन व्यापारको चर्चा चुलिएजस्तो नेपालले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए । उनले आउँदाे कोपमा कार्बन व्यापारको मुद्दा जोडबलका साथ उठान गर्न सुझाव दिए ।

कोपमा जलवायु अनुदान बढाउन धनी देशलाई नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशले दबाब दिँदै आइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट जलवायु वित्त जुटाउन नसके नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशले बनाएको जलवायु नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने जलवायु व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेती बताउछन् ।