काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सिभिल सहकारीका एक हजार ६ सय जना पीडितले झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ बचत माग गरेका छन् । बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल सहकारी पीडितका लागि माग दाबीको निवेदन दिन जारी गरेको ३५ दिने सूचना हिजो सकिएको थियो ।

सिभिल सहकारीलाई बागमती सरकारले प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ अनुसार २०८० साल भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । सिभिललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले २०८० साल पुस २२ गते समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अहिले अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य छन् । बाँकी तीन जना सदस्य भने पदपूर्ति हुन बाँकी छ ।

सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ अहिले पनि जेलमा छन् । तामाङले सहकारीबाट सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको कागजातबाट देखिएको समितिका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले अध्यक्ष अधिकारीले बताए । समितिले अनामनगरमा कार्यालय खोलेर गएको असारदेखि काम शुरू गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले यही कात्तिक ११ गते कीर्तिपुरको दर्शन सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।