ब्रिक्स राष्ट्रमाथि शतप्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको धम्की

ब्रिक्स राष्ट्रमाथि शतप्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको धम्की



काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स राष्ट्रमाथि शतप्रतिशत कर लगाउने धम्की दिएका छन् । यी राष्ट्रमा ब्रिक्स मुद्रा ल्याउने चर्चापछि डलरको महत्त्व र मूल्य घट्ने त्रासमा रहेका ट्रम्पले डलरबाहेक अन्य मुद्रामा कारोबार गरे कर लगाउने धम्की दिएका हुन् ।

ट्रम्पले ब्रिक्स देशबाट व्यापारका लागि अमेरिकी डलरको स्थानमा कुनै नयाँ मुद्रा नल्याउने र कुनै अन्य देशको मुद्रामा पनि कारोबार नगर्ने ग्यारेन्टी चाहिने बताएका छन् । यदि ब्रिक्स मुद्रा ल्याएमा वा अन्य कुनै देशको मुद्रामा कारोबार गरेमा शतप्रतिशत कर लगाउने अमेरिकाको धम्की छ ।

गत अक्टुबर २२–२४ सम्म रुसको कजानमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा ब्रिक्स मुद्रा ल्याउने विषयमा समेत चर्चा भएको थियो । ब्रिक्सले वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्थामा जी–७ भन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्छ ।

जी–७ मा विश्व अर्थव्यवस्थाको २९ प्रतिशत हिस्सा छ भने ब्रिक्समा ३७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छ । ब्रिक्समा विश्वको कन्ज्युमर मार्केटको २३ प्रतिशत हिस्सा छ । यस्तै, विश्वको २८ प्रतिशत भूगोल र ४४ प्रतिशत जनसंख्या ब्रिक्सभित्र पर्छ । त्यसैले यी राष्ट्रले नयाँ मुद्रा ल्याएमा वा नयाँ मुद्रामा कारोबार गरेमा त्यसको सिधा असर डलर र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।

त्यसैले ट्रम्पले कसैले डलरबाहेक अन्य मुद्रामा कारोबार गरेमा अमेरिकालाई स्वीकार्य नहुने र अमेरिकालाई बिर्सिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । ब्रिक्समा रुसदेखि विश्व व्यवस्थाका उदाउँदा शक्तिहरू चीन र भारतसहित ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देश छन् ।

ब्रिक्सको शिखर सम्मेलनमा नयाँ मुद्राबारे चर्चा भए पनि कुनै सहमति भने भएको छैन । यद्यपि ब्रिक्स देशभित्र नयाँ पेमेन्ट प्रणालीबारे भने चर्चा भइरहेको छ । भारतले ब्रिक्स देशमा पेमेन्ट प्रणालीका लागि युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली दिने बताएको थियो ।

सन् १९७३ मा २२ देशका ५१८ बैंकबीच स्वीफ्ट प्रणाली सुरु भएको थियो । यसमा हाल २०० भन्दा बढी देशका ११ हजार बैंक जोडिएका छन्, जसले अमेरिकी बैंकमा आफ्नो विदेशी मुद्रा भण्डार राख्ने गर्छन् ।

आफ्नो सबै पैसा व्यापारमा नलाग्ने भएकाले बाँकी पैसा अमेरिकी बन्डमा लगाउँछन्, जसबाट केही ब्याज आउने गर्छ । सबै देशको यस्तो पैसा करिब ७.८ ट्रिलियन डलर छ । जुन दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली राष्ट्र भारतको अर्थतन्त्रभन्दा दुई गुणा बढी हुन आउँछ । यो पैसाको प्रयोग अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रको वृद्धिमा गर्दै आएको छ ।