कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त रहेका विषयगत समितिको भागवण्डा टुंगो लागेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुई दलबिच छलफलको आधारमा समितिको भागबन्डा टुंगो लगाएको जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार वटा विषयगत समिति छन्।तीमध्ये विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा मात्रै सभापति छन् । अन्य तीन समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको दुई दलका नेताको छलफलमा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने सहमति भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सामाजिक विकास समिति एमालेको भागमा परेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति माओवादी केन्द्र र विशेषाधिकार समिति नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ ।

विशेषाधिकार समिति थप हुने भएको हो । कामको चाप बढेपछि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई विभाजन गर्ने विषयमा पनि दुई दलबिच सहमति भएको छ ।