काठमाडौं । सरकारले प्रदेश तथा पालिकालाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै पालिका र प्रदेशमा जाने अनुदान सीमा कटौती गरेको हो ।

समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना पालिका र प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गर्नसक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोडसम्म रहेकोमा कार्यविधि संशोधनपछि १ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।

उपमहानगरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका हकमा २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी अब १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान माग्न सकिने कार्यविधि बनेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले समपूरक र विशेष अनुदान विभेदकारी रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा परिवर्तन गरेको बताए । उनले विशेष अनुदान पूर्वाधार निर्माण र गोष्ठी, सेमिनारमा प्रयोग हुन नदिन ध्यान दिइएको बताए ।

नयाँ कार्यविधिले एउटा प्रदेशले बढीमा १० र पालिकाले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नसक्ने सीमा तोकेको छ ।